हमारी सरकारें किस बेहतरीन(?) ढंग से काम करती हैं: उस के दो नमूने

~ पहला नमूना ~ 

दिल्ली की सड़कों की मौजूदा स्थिति और जनता की परेशानियों को उजागर करती यह रिपोर्ट इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि किस तरह बिना सोचे-समझे प्रशासनिक फैसले जनता के लिए सुविधा के बजाय मुसीबत बन जाते हैं।

मुख्य बिंदु एवं समस्याएं:

 *सड़क की चौड़ाई में कटौती*:

   दिल्ली की सड़कों पर पहले से ही वाहनों का भारी दबाव है और चौड़ाई कम पड़ रही है। ऐसे में सड़कों के बीचों-बीच भारी-भरकम सीमेंट के ब्लॉक लगा दिए गए हैं, जिनका निचला बेस एक से डेढ़ फीट चौड़ा है। इससे दोनों तरफ की कुल चौड़ाई लगभग दो से तीन फीट तक कम हो चुकी है, जिससे ट्रैफिक का जाम और अधिक विकट हो गया है।

*अवैज्ञानिक और खतरनाक डिजाइन*:

ये सीमेंट ब्लॉक्स किसी तय सीक्वेंस या सीधी लाइन में नहीं लगाए गए हैं। सड़क के हल्के उतार-चढ़ाव या घुमाव के साथ ये ब्लॉक बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं, जो विशेषकर रात के समय या तेज रफ्तार में चल रहे दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
 

यह जो Mr. डॉक्टर जिंदा जल गए डिवाइडर से कार टकराने के तो ऐसा जरूरी नहीं कि डॉक्टर साहब की ही गलती हो। गलती डिवाइडर की डिजाइनिंग की, गलत डिजाइनिंग की भी हो सकती है। शायद.

*बेमतलब का बदलाव और कुप्रबंधन*:

 
 यदि डिवाइडर की ऊंचाई बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य सामने से आने वाली गाड़ियों (विशेषकर कारों) की हेडलाइट्स की चकाचौंध से बचाव करना था, तो इसके लिए कम जगह घेरने वाले और बेहतर वैज्ञानिक विकल्प मौजूद थे (जैसा कि तस्वीरों में सैंपल 1 और 2 के रूप में दर्शाया गया है)। इसके विपरीत, भारी-भरकम और भद्दे ब्लॉक स्थापित कर दिए गए।

 *पेड़-पौधों और पर्यावरण की अनदेखी*:

  

   शौर-शराबे, धूल-धक्कड़ और प्रदूषण के बीच डिवाइडर पर पौधों को जीवित रखना वैसे ही व्यावहारिक नहीं है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हो चुका है कि पौधे जीवंत होते हैं और पर्यावरण के इन प्रतिकूल प्रभावों को महसूस करते हैं। इसके बावजूद, पूर्व में लगाए गए पौधों के रखरखाव या उन्हें सुरक्षित जगह पर प्रतिस्थापित करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई।
*स्वच्छता और प्रशासनिक उदासीनता*:

   डिवाइडर के आसपास जमा हुआ कूड़ा-करकट, मलबा और टूटे-फूटे हिस्से वैसे के वैसे ही पड़े हैं। न तो इनकी सफाई की गई और न ही इस बात का ध्यान रखा गया कि इससे शहर की सुंदरता और नागरिकों की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

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 ~ दूजा नमूना ~

*हमारी सरकारें किस कदर घटिया ढंग से काम करती हैं। इसकी एक और मिसाल, स्पेसिमेन, नमूना,  एग्जांपल मैं और दे रहा हूं*

 * सार्वजनिक धन की बर्बादी*: मोहल्ला क्लीनिकों को बनाने में प्रति क्लीनिक कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आया था। यह पैसा किसी राजनीतिक दल (जैसे आम आदमी पार्टी या भाजपा) या उनके नेताओं का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आम जनता का पैसा था।

 * सुविधाओं का भाव और वर्तमान स्थिति*: आम आदमी पार्टी की सरकार के समय भी इन क्लीनिकों में सुविधाओं को लेकर अक्सर अनिश्चितता बनी रहती थी। हालांकि, वर्तमान भाजपा सरकार के आने के बाद से ये पूरी तरह बंद पड़े हैं और बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं।

 * विकल्पों का उपयोग न होना*: सरकार के पास इन बने-बनाए ढांचों (Structures) के सदुपयोग के कई विकल्प मौजूद थे, जिन्हें अपनाया नहीं गया:

   * इन्हें बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन सेंटर (मनोरंजन केंद्र) में बदला जा सकता था, जहां वे कैरम, ताश या बातचीत कर सकें।

   * इन्हें बच्चों के लिए इंडोर गेम्स की जगह के रूप में विकसित किया जा सकता था।

   * नाम बदलकर ही सही, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े किसी अन्य रूप में इन्हें चलाया जा सकता था।

 * जिम्मेदारी का अभाव*: यह पूरी स्थिति इस बात का उदाहरण है कि जब पैसा जनता का (यानी साझा) होता है, तो सरकारों और प्रशासन में उसकी देखरेख और सही इस्तेमाल को लेकर अक्सर उदासीनता और लापरवाही दिखाई देती है।

निष्कर्ष:

यह पूरा वाकया इस बात का सटीक नमूना पेश करता है कि कैसे कागजी या बिना मैदानी असलियत को समझे लिए गए प्रशासनिक फैसले जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को और अधिक कठिन बनाने का जरिया बन जाते हैं। इस तरह के कुप्रबंधन पर रोक लगाना और जनहित को सर्वोपरि रखकर बुनियादी ढांचे में सुधार करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।

~~~ Tushar Cosmic