सरकता सरकारी अमला

एक बदतमीज़-नाकारा से सरकारी क्लर्क की तनख्वाह पचास हज़ार रूपया महीना हो सकती है. शायद ज़्यादा भी. 

आपको नहीं लगता कि सरकार सरकारी नौकरों को जितनी तनख्वाहें, भत्ते, सुविधाएं दे रही है उस पर  'अँधा बांटे रेवड़ी, मुड़-मुड़ अपनों को दे' वाली कहावत चरितार्थ है? 

खुली मंडी में इस तरह के लोगों को कोई दस हज़ार रुपये महीने की सैलरी न दे. असल में तो नौकरी ही न दे, ऐसे लोगों को कोई.   

कहते हैं  कि गोरे अँगरेज़  चले गए, काले अँगरेज़ आ गए. ये हैं वो काले अँगरेज़. इन सरकारी लोगों का क्या व्यवहार है जनता के प्रति? ये कोई जनता के नौकर हैं? जनता इन की नौकर है. 

"साहेब मीटिंग में है. साहेब, सिगरेट फूंक रहे हैं. साहेब, मूतने गए हैं. तुम खड़े रहो. लाइन सीधी होनी चाहिए." 

मौज ही मौज. रोज़ ही रोज़. एक बार नौकरी मिल जाए तो व्यक्ति सरकार का जंवाई बन जाता है. निकाल कोई सकता नहीं. जीरो एकाउंटेबिलिटी. कौन नहीं चाहेगा ऐसी नौकरी?

बहुत लोग तो घर ही बैठे रहते हैं, बस तनख्वाह लेने जाते हैं. पता नहीं कैसे करते हैं मैनेज? पर करते हैं.

बहुत जो पचास-साठ हज़ार रुपये माह सैलरी लेते हैं, उन्होंने आगे पांच-दस हज़ार रुपये महीना सैलरी पे बंदे रखे हैं, जो उनका काम निपटाते हैं. 

वाह! कौन नहीं चाहेगा ऐसी नौकरी में आरक्षण? 

दुधारू गाय. 

नहीं, नहीं कामधेनु.

ऐसे लोगों को जो मोटी-मोटी भर-भर के  सैलरी दी जाती है, वो जनता का पैसा है. तो क्या जनता से एक बार पूछ नहीं लेना चाहिए कि भई इनको इतनी तनख्वाह देनी भी चाहिए कि नहीं? sms से ही पुछवा लो. 

वैसे यह  कोई सरकारी आयोग ही तय करता है कि इन निखट्टूओं को कितना पैसा मिलना चाहिए. पे कमीशन. वो सिर्फ 'दे कमीशन' है. वो क्यूँ कहेगा कि सैलरी कम होनी चाहिए? वो खुद सरकारी नौकर है. उसकी खुद की तनख्वाह कम नहीं हो जायेगी? वो तो हर बार इनकी तनख्वाह बढ़वा देगा.

इनको ठीक करने का एक तरीका तो यह है कि जनमत लिया जाए कि इनको सैलरी कितनी मिले. 

दूसरा है कि इनको CCTV तले काम कराया जाए. इनको Wearable movie Camera पहनाया जाये, जिससे इनकी हर वक्त की रिकॉर्डिंग पब्लिक को मिल सके. मतलब जब तक दफ्तर में हैं या दफ्तरी काम में हैं.  कल-परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला न कि सब कोर्ट-रूम  में CCTV लगाओ. वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो निजी हो. अच्छा बोला है, लेकिन बहुत देर से बोला है. CCTV को आये दशकों हो है, इनको अब याद आ रहा है कोर्ट-रूम में लगवाना. बहुत देर कर दी साहेब आते-आते. वैज्ञानिक तकनीक ईजाद कर चुकता है, सरकारी अमला उसे अमल में लाने में चूक जाता है, चूँकि उसके छिपे मतलब हैं. जितना सिस्टम पारदर्शी होता जाएगा, उतना ही हेरा-फेरी करना, हराम-खोरी करना उसके लिए मुश्किल जो हो जायेगा. खैर, सुप्रीम कोर्ट को फिर भी धनिया-वाद, पुदीना-वाद. देर आये दुरुस्त आये. आये तो सही.  

तीसरा है कि  अगर कोई  सरकारी नौकर जनता से बेहूदगी करता पाया जाये, काम की टाल-मटोल करता पाया जाये, गैर-हाज़िर पाया जाये तो उसकी सैलरी कटनी शुरू हो जानी चाहिए. और फिर बर्खास्तगी में भी बहुत देर नहीं लगानी चाहिए. अगला बन्दा आपको और सस्ता मिलेगा. वैसे आज भी आधी सैलरी पर मैं अधिकांश सरकारी नौकरों को बदल सकता हूँ. इसी मुल्क से नए लोग आने को  तैयार हो जायेंगे और इनसे बेहतर काम करेंगे. अगर उनसे बेहतरी से काम लिया जाये तो. खेत में खुल्ले सांड की तरह छोड़ देंगे तो वो भी राजा बन जायेंगे और जनता उनकी प्रजा, नौकर.

वक्त आ गया है. सबको समझाने का कि सरकार-सरकारी नौकर सब जनता के नौकर हैं. सबके गले में घंटी बांधने का वक्त आ गया है. सबको कैमरा के नीचे लाने का वक्त आ गया है.

नमन...तुषार कॉस्मिक