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भारत का चुनावी ढांचा: SIR विवाद, EVM बनाम बैलेट पेपर और बायोमेट्रिक-आधारित पारदर्शी समाधान

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## 1. मुख्य बिंदु और पृष्ठभूमि (Executive Summary) * **SIR की पृष्ठभूमि:** भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग द्वारा 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) अभियान चलाया गया। * **विवाद की वजह:** इस अभियान के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन के लिए नागरिकों से वर्ष 2002-2004 तक के पुराने दस्तावेज़ मांगे गए और बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किए गए। * **जनता की समस्या:** बाढ़, दंगे, पलायन, अनपढ़ता और पुराने वोटर कार्डों में मौजूद स्पेलिंग/उम्र की गलतियों के कारण 20-25 साल पुराने रिकॉर्ड देना आम नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन और डरावना साबित हो रहा है। * **मूल प्रश्न:** जब देश में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोमेट्रिक्स और सर्वव्यापी पहचान डेटाबेस मौजूद हैं, तो कागजी सत्यापन और पुराने रिकॉर्ड्स के झंझट की क्या वास्तव में आवश्यकता है? --- ## 2. वर्तमान SIR प्रणाली की व्यावहारिक समस्याएँ ### क) पुराने दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड्स का संकट * **22-25 साल का अंतराल:** 2002 के रिकॉर्ड खंगालना व्यावहारिक नहीं है। बाढ़, आग, प्राकृतिक आप...
है वो वकील लेकिन  वित्त मंत्री बना दिया जाता है. अगली बार आप अपना कोर्ट केस चार्टर्ड-अकाउंटेंट को लड़ने को देना और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किसी आम वकील को भरने को देना. करेंगे आप ऐसा? 

महान है यह मुल्क. यहाँ तो  एक्टिंग करने वालों
,  क्रिकेट खेलने वालों, गाना गाने वालों, चाय वालों  तक को कानून बनाने के लिए बिठाल दिया जाता है.

शर्म भी नहीं आती इन लोगों को. कई तो मुश्किल ही शक्ल दिखाते हैं सदन में
, फिर भी पदों पर बरसों जमे रहते हैं.

शर्म भी नहीं आती इन लोगों को. रिकॉर्ड मतों से  से हारा, जनता का दुत्कारा वकील  सरकार में मंत्री बन जाता है.  जनता ने जिसको इस काबिल नहीं समझा कि उसे कोई ज़िम्मेदारी दी जाए, वो  पिछले दरवाज़े से जनता के सर पर बैठ  जाता है. कमाल है भाई!

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